महाराष्ट्र छतीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी घर बैठे मिलेगी शराब

टीम भारत दीप |

लाइसेंसधारक परिसर में पीने के लिए किसी भी व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।
लाइसेंसधारक परिसर में पीने के लिए किसी भी व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलेवरी के लिए मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल लांच किया है। कोई भी उपभोक्ता इसके जरिए ऑर्डर करके देसी और विदेशी मदिरा की होम डिलीवरी मंगा सकता है। लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आदेश प्राप्त होने पर किसी के घर मदिरा की डिलीवरी करेगा

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण घटने के साथ ही अब सब कुछ सामान्य हो रहा है। दिल्ली सरकार भी अब लोगों की जरूरत का ख्याल रख रही है। दिल्ली की आप सरकार ने देसी और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी है।

शराब की होम डिलीवरी पाने के लिए लोगों को मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर करना होगा। मालूम हो कि इससे पहले महाराष्ट्र और छतीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलेवरी की व्यवस्था कर चुके है। 

दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद शराब निर्माता कंपनियों ने दिल्ली सरकार से अप्रैल से ही  घरों में शराब की डिलीवरी करने की अनुमति मांगी थी। शराब कंपनियों का तर्क था कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद शराब की दुकानों पर पीने वालों की लंबी लाइने लग गई थीं।

बता दें कि शराब बनाने वाली घरेलू कंपनियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा था कि यहां कड़ी पाबंदियों के बावजूद भी राज्य सरकार शराब की डिलीवरी घर तक करने की अनुमति दी है।

सीआईएबीसी के मुताबिक दिल्ली में एक हफ्ते की लॉकडाउन की घोषणा के बाद शराब की दुकानों पर काफी भीड़ जुट गई। संगठन के महानिदेशक विनोद गिरी ने का कहना है कि हमने दिल्ली में जो देखा, वह लोगों के बीच घबराहट का नतीजा था।

पिछले साल लॉकडाउन का जो परिणाम था वह लोगों पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी शराब पी​ती है, और नहीं चाहते उन्हें उससे वंचित रखा जाए। सीआईएबीसी ने भरोसा जताया कि ग्राहक और शराब दुकानदार कोविड की रोकथाम से जुड़े व्यवहार यानी मास्क लगाना और उचित दूरी सहित अन्य उपायों का पालन करेंगे।

गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान शुराब की दुकाने खोलकर सरकार कुछ लोगों के निशाने पर आ गई थी। लेकिन सरकार का यह फैसला कितना सही था, इसका अंदाजा शराब पाने के लिए लगी लंबी लाइने बयां कर रही थी।

इस मामले में महिलाएं भी पीछे नहीं दिखीं। इस बात को समझने में केजरीवाल सरकार सबसे आगे रही। कोरोना काल में कोरोना टैक्स आदि जोड़कर दिल्ली सरकार ने अचछा राजस्व इकट्ठा किया

।दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार, लाइसेंस धारकों को एप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की ‘होम डिलिवरी’ की अनुमति दे दी गई है। नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्तरां में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।

आप सरकार की नई अबकारी नीति

दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलेवरी के लिए मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल लांच किया है। कोई भी उपभोक्ता इसके जरिए ऑर्डर करके देसी और विदेशी मदिरा की होम डिलीवरी मंगा सकता है।

 लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आदेश प्राप्त होने पर किसी के घर मदिरा की डिलीवरी करेगा और किसी भी छात्रावास कार्यालय और संस्थान को डिलीवरी नहीं की जाएगी। लाइसेंसधारक परिसर में पीने के लिए किसी भी व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

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