साल भर में हट जाएंगे सभी टोल प्लाजा, यूं वसूला जाएगा टोल टैक्स
ये बड़ा ऐलान केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। दरअसल लोकसभा में आज गडकरी ने कहा कि सरकार सभी टोल प्लाजा को खत्म करने की योजना पर काम कर रही। आने वाले दिनों में हाइवे पर GPS ट्रैकर लगाए जाएंगे।
नई दिल्ली: साल भर के भीतर सभी टोल प्लाजा हटाए जाएंगे। ये बड़ा ऐलान केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उनके मुताबिक एक साल में सभी टोल प्लाजा हटाए जाएंगे और नई तकनीकी का प्रयोग करते हुए टोल प्लाजा की वसूली की जाएगी।
दरअसल लोकसभा में आज गडकरी ने कहा कि सरकार सभी टोल प्लाजा को खत्म करने की योजना पर काम कर रही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हाइवे पर GPS ट्रैकर लगाए जाएंगे। कहा गया कि अब टेक्नोलॉजी की मदद से टोल वसूला जाएगा।
गडकरी ने लोकसभा में कहा कि मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि देश के अंदर से एक साल के अंदर सभी टोल खत्म हो जाएंगे।
हालांकि इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि इसका अर्थ यह है कि टोल तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन रोड की एंट्री पर एक GPS ट्रैकर लेगा जोकि फोटो लेगा और जहां से जाओगे वहां और जहां से निकलोगे वहां तक का ही पैसा आपसे कटेगा। बताया गया कि लोगों को ये फायदा होगा कि आप सड़क पर जितना चलेंगे उतना ही पैसा देना पड़ेगा।
इसमें ना कोई टोल होगा और ना ही गाड़ियों को कोई रोकेगा। कहा गया कि यह एक साल के अंदर हम इस काम को पूरा कर लेंगे। गडकरी ने बताया कि 93 फीसदी वाहन फस्टैग का उपयोग कर टोल का भुगतान करते हैं। लेकिन शेष 7 प्रतिशत ने दोहरे टोल का भुगतान करने के बावजूद इसे नहीं लिया है।
कहा गया कि FASTags टोल प्लाज़ा पर शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। जिसे 2016 में पेश किया गया था। उन्होंने बताया किया कि 16 फरवरी से, FASTag के बिना वाहनों को देश भर में इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता है।
दरअसल गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन के सदस्यों गुरजीत औजला, दीपक बैज और कुंवर दानिश अली ने पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों के भीतर टोल पहले बनाए गए। यह गलत है और अन्यायपूर्ण है। एक साल में ये भी टोल खत्म हो जाएगा।
इस तरह के टोल में चोरियां बहुत होती थीं। गडकरी ने कहा कि टोल को हटाने का काम एक साल में पूरा हो जाएगा। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 90 फीसदी जमीन अधिग्रहण किए बिना हम परियोजना अवार्ड नहीं करते। जमीन का अधिग्रहण करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किया जाता है।
उन्होंने दीपक बैज के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि रायपुर से विशाखापट्नम के बीच ग्रीन हाईवे को मंजूरी दी गई है। काम शुरू हो चुका है। बताया गया कि करीब डेढ़ साल में काम पूरा होने की संभावना है। जिसके बाद कई राज्यों के लोगों को फायदा होगा।