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बजट 2021: सरकार ने रखा किसानों का विशेष ख्याल, जानिएं बजट की प्रमुख बातें

टीम भारत दीप |
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एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है।
एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है।

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 141678 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। भारत में बनी न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।

नईदिल्ली । वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22  के  आम बजट में किसानों का खूब ख्याल रखा है। किसानों के हितार्थ क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही है। किसानों को सरकार ने फसल खरीदी पर कितने का भुगतान किया आदि पर विशेष फोकस किया है।

 वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदी कार्य तेजी से किया जा रहा है।   किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75.060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। कृषि फसलों की सरकारी खरीद बढ़ती जा रही है। किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसानों को 2013.14 में गेहूं के लिए 33874 करोड़ दिए गए जबकि 19.20 में 62 हजार करोड़ रुपये दिए गए और 20.21 राशि 75 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि दी गई।

इससे पहले वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के शुरू में कोरोना काल का जिक्र दिया और बताया कि किस तरह मुश्किल वक्त में सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए जनता तक राहत पहुंचाने की कोशिश की।

उस दौरान पांच मिनी बजट पेश किए गए। इससे अर्थव्यवस्था को गति देने का कोशिश की गई। वित्त मंत्री ने वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया और स्वदेशी वैक्सीन के महत्व के बारे में बताया।

उन्होंने कहा, यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी, 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं। प्रधानमंत्री ने 2.76 लाख करोड़ रुपए की पीएम गरीब कल्याण योजना घोषित की, इसके साथ ही 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान उपलब्ध कराया। 

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 141678 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा।

भारत में बनी न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे वर्ष में 50.000 से ज्यादा बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा। जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च किया जाएगा,इसका उद्देश्य 4.378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है।


सरकार ने सबसे संवेदनशील वर्गों को सहारा देने के लिए,पीएमजीकेवाई, तीन आत्मनिर्भर पैकेज और बाद में की गईं घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट के समान थीं। आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाया।

भारत माला परियोजना, 3800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। अगले साल मार्च तक इसका विस्तार होगा। देश में राजमार्गों को विकसित करने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 2030 तक के लिए नेशनल रीयल प्लान बनाया गया है। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पांच साल में दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

बिजली वितरण कंपनियों का एकाधिकार तोड़ने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाएगी। ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में एक से ज्यादा बिजली वितरण कंपनी की सेवा मिल सकें। वितरण कंपनियों की कार्यकुशलता एक बड़ा मुद्दा है। 3 लाख करोड़ से अधिक की योजना इसके लिए बनाई गई है। ग्राहक मनपसंद कंपनी चुन सकेंगे।

इस तरह समझें बजट 2021 को

किसानों के लिए

  1. 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा।
  2. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी की भी पहुंच होगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्‌टनम, पारादीप और पेटुआघाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी-विड पार्क बनेगा।

 गरीबों का रखा ध्यान

  1. वन नेशन, वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है।
  2. उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।

इंश्योरेंस-बैंकिंग सेक्टर के लिए

  1. इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा।
  2. IDBI के साथ-साथ दो बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा।
  3. सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, बैंकों को NPA से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी।

  • शिक्षा के लिए 

  1. एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी।
  2. लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
  3. आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा।
  4. अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35219 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
  5. आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी।

  • स्वास्थ्य के लिए

  1. कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो और ज्यादा फंड दिया जाएगा।
  2. न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वॉटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।
  3. शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे।
  4. निमोकोक्कल वैक्सीन को देशभर में शुरू किया जाएगा। इससे 50 हजार बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी।
  5. 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा।
  6. 70 हजार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा।
  7. इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सकें। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी।

 

आधारिक संरचना
  1. इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। 20 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके।
  2. पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मॉनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को देखा जा सके।
  3. नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज भी अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेंगी। रेलवे भी फ्रेट कॉरिडोर को मॉनेटाइज करेगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे, उनमें भी मॉनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा।

  • रेलवे

  1. रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जा सके। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। सोमनगर-गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा।
  2. गोमो-डानकुनी सेक्शन भी इसी तरह बनेगा। खड़गपुर-विजयवाड़ा, भुसावल-खड़गपुर, इटारसी-विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा।
  3. विस्टा डोम कोच शुरू होंगे ताकि यात्रियों को अच्छा अनुभव हो। हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे। ये सिस्टम देश में बनेंगे।
  4. 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए जा रहे हैं। 1.07 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं।​​​​​​

  • मेट्रो

  1. शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20 हजार बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा।
  2. 702 किमी मेट्रो अभी चल रही हैं। 27 शहरों में कुल 1016 किमी मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टियर-2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होंगी।
  3. कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किमी हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63 हजार करोड़ रुपए की लागत से 180 किमी लंबा मेट्रो रूट बनेगा।
  4. बेंगलुरु में भी 14788 करोड़ रुपए से 58 किमी लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर 5976 करोड़ और नासिक में 2092 करोड़ से मेट्रो बनेगी।

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