8 लाख भारतीयों को कुवैत से आना होगा वापस !
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कुवैत अपने यहां से प्रवासी कामगारों की संख्या बड़ी तादाद में घटाने के लिए बिल पास करने जा रहा है ताकि वहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम नहीं हों।
इंटरनेशनल डेस्क। भारत और भारतीयों के लिए ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हालांकि कोरोना काल में जो कुछ न घट जाए वो कम है। अब ताजा समाचार के मुताबिक भारतीयों पर अगली मुसीबत कुवैत से आने वाली है। कुवैत एक ऐसा बिल लाने वाला है, जिसके आ जाने भर से ही करीब 8 लाख भारतीय जो वहां पर अपनी रोजी—रोटी के सिलसिले से हैं, उन्हें घर वापस पलटना होगा।
इस वजह से पास हो रहा बिल
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इनमें वो अर्थव्यवस्थाएं भी हैं जो तेल पर निर्भर हैं। दुनिया भर में तेल की मांग कम हुई है और इसलिए कीमतों में भी लगातार गिरावट आई है। ऐसे में कई देश अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने में लगे हैं। कुवैत भी उन्हीं देशों में से एक है। कुवैत अपने यहां से प्रवासी कामगारों की संख्या बड़ी तादाद में घटाने के लिए बिल पास करने जा रहा है ताकि वहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम नहीं हों।
तो क्या पड़ेगा भारत पर असर
कुवैत टाइम्स के अनुसार देश की नेशनल असेंबली की लीगल और लेजिसलेटिव कमेटी ने प्रवासियों के तय कोटे को लेकर एक ड्राफ्ट नियम को मंजूरी दे दी है। ड्राफ़्ट लॉ को पांच सांसदों ने सौंपा था। कुवैत टाइम्स के अनुसार अब यह बिल संबंधित कमेटी के पास जाएगा। कमेटी इस बिल की स्टडी करेगी और कोटा सिस्टम पर अपनी राय रखेगी। इस बिल के अनुसार कुवैत में विदेशी समुदाय में सबसे ज़्यादा लोग भारत के हैं। बिल अगर लागू होता है तो यहां भारतीय कुवैत की कुल आबादी के 15 फ़ीसदी से ज़्यादा नहीं रह सकेंगे।
दुनियाभर के नागरिक निकलेंगे
अभी कुवैत में 14 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। अगर इस नए बिल को मंजूरी मिल जाती है तो कुवैत से कम से कम आठ लाख भारतीयों को वापस आना होगा। पिछले महीने कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबाह अल-ख़ालिद अल-सबाह ने कहा था कि वो प्रवासियों की संख्या 30 फ़ीसद तक करेंगे जो अभी 70 फ़ीसदी है। इसका मतलब यह हुआ कि कुवैत से कम से कम 25 लाख विदेश नागरिकों को निकलना होगा।