खुलासा: कोरोना कोष में आई राशि का 50 फीसदी राशि भी खर्च नहीं कर पाई राज्य सरकारें
कैबिनेट द्वारा 8 जुलाई 2021 को स्वीकृत इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेर्डनेस पैकेज द्वितीय चरण (ईसीआरपी चरण-2) में 23,123 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें केंद्र सरकार 15 हजार करोड़ और राज्य सरकारें 8,123 करोड़ का योगदान देंगी और 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक खर्च किया जाएगा।
नई दिल्ली। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश में भयंकर रूप से तबाही मची थी। सरकार के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना से लड़ने के लिए पीएम सहायता कोष में दान किया था। सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया था, इस बीच केंद्र सरकार ने दावा किया है कि यूपी समेत तमाम राज्य मुहैया कराई गई राशि का खर्च तक नहीं कर पाए।
कैबिनेट द्वारा 8 जुलाई 2021 को स्वीकृत इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेर्डनेस पैकेज द्वितीय चरण (ईसीआरपी चरण-2) में 23,123 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें केंद्र सरकार 15 हजार करोड़ और राज्य सरकारें 8,123 करोड़ का योगदान देंगी और 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक खर्च किया जाएगा।
आपकों बता दें कि यह राशि देश भर में कोविड की जांच, रोकथाम, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आपात स्थिति की बेहतर रखने में खर्च होना है। कुल कोष में से राज्य सरकारें 20,308.70 करोड़ खर्च करेंगी, जिसमें से 12,185.70 करोड़ रुपए केंद्र देगा। बाकी 8,123 करोड़ राज्य चुकाएगा।
केंद्र अपने हिस्से में से 6,075.85 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 24 अगस्त 2021 तक जारी कर चुका है, जो उसके हिस्से का कुल 50 प्रतिशत है।
यूपी ने 9.26 % ही खर्च किया
सरकारी आंकड़ों पर नजर डाले तो कोरोना से लड़ने के लिए यूपी को इस फंड में 2,690.07 करोड़ रुपये मिलने हैं। इसमें से 939.94 करोड़ जारी हो चुके हैं लेकिन सरकार केवल 87.05 करोड़ यानी 9.26 प्रतिशत ही खर्च कर पाई। इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार 6.28 प्रतिशत, राजस्थान 4.80 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर 2.44 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश 9.94 प्रतिशत, महाराष्ट्र 0.32 असम 0.38 प्रतिशत पैसा ही खर्च कर पाए।
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