जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को लेकर न हों परेशान, योगी सरकार करने जा रही इसे अब और आसान
उत्तर प्रदेश में अब गुड्स सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में रिटर्न दाखिल करना पहले से कहीं आसान होगा। नए व्यापारियों को पंजीकरण कराने और रिटर्न दाखिल करने को लेकर आने वाली परेशानियों को देखते हुए हेल्प डेस्क बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने आदेश भी जारी किया है।
लखनऊ। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हों। तो अब आप की परेशानी दूर होने वाली है। योगी सरकार अब इसे और आसान करने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब गुड्स सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में रिटर्न दाखिल करना पहले से कहीं आसान होगा।
नए व्यापारियों को पंजीकरण कराने और रिटर्न दाखिल करने को लेकर आने वाली परेशानियों को देखते हुए हेल्प डेस्क बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने आदेश भी जारी किया है।
आदेश के मुताबिक जीएसटी में 25 लाख व्यापारियों के पंजीकरण का लक्ष्य अभियान चलाकर पूरा करने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 के कारण 22 मार्च 2020 से आयोजित सभी प्रकार के कैंप, गोष्ठियां व सर्वेक्षण अभियान स्थगित कर दिए गए थे।
जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस अभियान के विभिन्न कामों को फिर से शुरू किए जाने की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में पुनः प्रदेश के सभी व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकृत कराने और जीएसटी के तहत प्रदेश में 25 लाख पंजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।
इसके लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का सहयोग लिए जाने को कहा गया है। पंजीकरण जागरूता अभियान को पुनः शुरू करने के लिए प्रदेश में जीएसटी पंजीकरण योग्य इच्छुक व्यापरियों का शत प्रतिशत पंजीकरण करने की बात इस आदेश में कहीं गई है।
वहीं जीएसटी में पंजीकरण से लाभ और मुफ्त 10 लाख रुपये की व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में जानकारी देकर बताया जाएगा। व्यापारी कल्याण बोर्ड के लोगों को कैंप व गोष्ठियों में बुलाया जाएगा। व्यापारियों के पंजीकरण की सूचना रोजाना विभागीय पोर्टल पर भी दी जाएगी।
नए पंजीयन व रिटर्न दाखिला की सुविधा के लिए हर एक जिले व मंडल कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। इस पर पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने के जानकार अधिकारियों के तैनाती की बात भी इस आदेश में कही गई है।
अभियान अवधि में हेल्प डेस्क का प्रचार होगा ताकि व्यापारी इस सुविधा का लाभ उठा सकें।