राजस्थान में पीने वालों की मौज, 1 अप्रैल से इतनी सस्ती हो जाएगी बियर और शराब
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सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, इस साल देशी शराब महंगी नहीं की जाएगी। वहीं, 1 अप्रैल से राज्य में बीयर भी 30 से 35 रुपये सस्ती हो जाएगी। रास्थान सरकार ने अगले वित्त वर्ष में आबकारी से 13 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का टारगेट रखा है।
राजस्थान। आने वाले दिनों में राजस्थान में देश की सबसे सस्ती शराब मिलेगी। इसके लिए गहलोत सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। अगर सबकुछ सरकार के मुताबिक हुआ तो राजस्थान पीने के शौकीन लोगों के लिए पसंदीदा जगह हो जाएगी।
सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, इस साल देशी शराब महंगी नहीं की जाएगी। वहीं, 1 अप्रैल से राज्य में बीयर भी 30 से 35 रुपए सस्ती हो जाएगी।रास्थान सरकार ने अगले वित्त वर्ष में आबकारी से 13 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का टारगेट रखा है।
नई व्यवस्था में राज्य सरकार के उपक्रम गंगानगर शुगर मिल्स और स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन भी भाग ले सकेंगे। ये सरकारी उपक्रम शराब की दुकानें भी चला सकेंगे। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पहले से ही शराब की दुकानें चला रहा है।
राज्य सरकार को यह होगा फायदा
राजस्थान में शराब की कीमतों में कमी का गणित ये है कि राज्य सरकार ने भारत में बनी अंग्रेजी शराब और बीयर पर वेंड फीस हर बॉटल पर लगने वाला फिक्स चार्ज खत्म कर दी है। बीयर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी में भी 10 फीसदी की कमी की गई है।
आबकारी ड्यूटी में कमी के साथ बीयर पर 20 रुपये कोविड सरचार्ज भी हटाया गया। शहरी क्षेत्रों में इंडियन मेड फॉरेन लिकर और बीयर दुकानों पर सालाना लाइसेंस फीस खत्म की। इसी तरह शराब लाइसेंस के लिए एडवांस जमा राशि 14.5 से घटाकर 8 प्रतिशत की गई।
बीयर औरआईएमएफएल पर स्पेशल वेंड फीस खत्म की। रिटेलर काे बीयर की हर पेटी पर 39 रुपए और देसी शराब पर 79 रुपए वेंड फीस लगती थी। बीयर की एक पेटी में 12 बोतल के हिसाब से बीयर के दाम में करीब 3 रुपये की कमी आएगी। सभी तरह की कटौतियों के साथ बीयर 30 से लेकर 35 रुपए सस्ती हाे जाएगी।
इस तरह मिलेगा बार का लाइसेंस
नई आबकारी नीति के तहत होटल या रेस्टोरेंट संचालन का लाइसेंस होने पर ही बार लाइसेंस दिया जाएगा। इसका मतलब यह कि शहरी निकायों से मंजूरी प्राप्त हर होटल बार लाइसेंस का पात्र होगा।
बार लाइसेंसी अब फ्रेश बीयर बनाने का मिनी प्लांट या माइक्रो ब्रेवरी लगा सकेंगे। होटल एंड रेस्टोरेंट बार लाइसेंस की फीस में 2021.22 के लिए 10 फीसदी की छूट दी गई है। नए बार लाइसेंस की स्थिति में आवेदक को पूरी फीस की जगह 10 फीसदी ही एडवांस जमा करानी होगी।
ज्यादा बोली लगाने वाले को मिलेगी दुकान
नई व्यवस्था में ज्यादा रकम चुकाने वालों को दुकान का अलाॅटमेंट होगा। एक व्यक्ति को प्रदेश में 5 से ज्यादा और एक जिले में दो से ज्यादा दुकानें अलाॅट नहीं की जाएंगी। आबकारी नीति में इसके लिए राइडर लगाया गया है। प्रदेश में शराब दुकानों की संख्या पहले जितनी ही रहेगी। अभी राजस्थान में अंग्रेजी और देशी को मिलाकर शराब की कुल 7665 दुकानें हैं।
सरकार के फैसले पर लिकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने कहा, बार लाइसेंस के प्रावधान में दी गई छूट से अब गली-गली में बार खुल जाएंगे। पहले बीयर बार के लिए होटल में कमरों की संख्या, बैठने की क्षमता समेत कई राइडर थे।
अब केवल शहरी निकाय की इजाजत वाले होटलों को बार लाइसेंस देने का प्रावधान कर दिया गया है। इससे छोटे होटल में भी बार खुल जाएंगे। अगर दूसरे प्रावधानों की बात करें, तो पर्यटन उद्योग की खराब हालत को देखते हुए पंजाब जैसे राज्यों ने बार फीस में 30 प्रतिशत तक कटौती की है, जबकि राजस्थान में यह 10 फीसदी ही है।