यूपी में बढ़ सकती हैं बिजली दरें, भेजा गया ये प्रस्ताव, लोगों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ

टीम भारत दीप |
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उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

यूपी में बिजली की दरें बढ़ने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि इससे लोगों के ऊपर खर्च का बोझ बढ़ेगा। दरअसल बिजली उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) ने नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। मिली जानकारी के मुताबिक नियामक आयोग इस पर 17 मई को सुनवाई करेगा।

लखनऊ। बीते काफी समय से आर्थिक हालातों से जूझ रही यूपी की जनता पर कोरोना के कहर ने उसकी आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमर तोड़ रखी है। इस बीच आ रही खबर उसकी दुश्वारियों को और भी बढ़ा सकती है। दरअसल यूपी में बिजली की दरें बढ़ने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि इससे लोगों के ऊपर खर्च का बोझ बढ़ेगा।

 दरअसल बिजली उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) ने नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। मिली जानकारी के मुताबिक नियामक आयोग इस पर 17 मई को सुनवाई करेगा।

बताया जा रहा है कि अगर आयोग यूपीपीसीएल के भेजे गए इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे देता है तो उपभोक्ताओं को रेगुलेटरी सरचार्ज लगने के कारण बिजली बिल पर करीब 10 फीसद ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्ताव पर मोर्चा खोल रखा है। उसने इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

परिषद ने इस प्रस्ताव को उपभोक्ताओं पर कोरोना काल में बोझ बढ़ाने वाला बताया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा के मुताबिक बिजली कंपनियों और सरकार आपदा में अवसर तलाशने में जुटी है। बताया गया कि रेगुलेटरी सरकार से बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाएगा।

ऐसे में त्रासदी के मौजूदा दौर में पड़ने वाले इस बोझ को लेकर लोगों में भी आक्रोश बढ़ने की बात कही जा रही है।


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