वित्त मंत्री ने किया आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान, बंगाल चुनाव पर नजर
निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरटियरी हेल्थकेयर के लिए पहले से मौजूद योजनाओं के अलावा एक नई केंद्रीय पोषित स्कीम शुरू की जाएगी। इसके लिए 64.180 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है भारत में कोविड.19 के दो वैक्सीन उपलब्ध हैं।
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया है। इस पर 64 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम खर्च करेगी।
इसके अलावा सरकार ने पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च करने का ऐलान किया है। हन केर वाह लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। वित्त मंत्री ने बजट में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर विशेष फोकस किया है।
बंगाल में नई सड़कों के लिए 25.000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा कई रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भी वित्त मंत्री ने ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री इस बजट को टैबलेट के जरिए पेश कर रही हैं। इसके तहत सरकार ने डिजिटल इंडिया का संदेश देने का फैसला लिया है। यह देश का पहला पेपरलेस बजट है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि गेल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पाइपलाइनों का मुद्रीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत एक लाख करोड़ रुपये मूल्य की 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
सरकार का लक्ष्य इस साल 11.000 किलोमीटर की हाईवे परियोजनाओं को पूरा करना है। रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि अगले तीन वर्षों में सात टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी।
देशवासियों के स्वास्थ्य का रखा ध्यान
निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरटियरी हेल्थकेयर के लिए पहले से मौजूद योजनाओं के अलावा एक नई केंद्रीय पोषित स्कीम शुरू की जाएगी। इसके लिए 64.180 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
भारत में कोविड.19 के दो वैक्सीन उपलब्ध हैं। आने वाले समय में हम और वैक्सीन की उम्मीद कर सकते हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हैं। जहां कोरोना की वजह से मृत्युदर बहुत कम है। सरकार इकोनॉमिक रिसेट के लिए पूरी तरह तैयार है।
हमने पिछले बजट के समय ग्लोबल स्लोडाउन की कल्पना भी नहीं की थी। मई 2020 में हमने रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज और प्रधानमंत्री योजना अपने आप में 3.4 मिनी बजट के बराबर थे। कोविड.19 से निपटने के लिए सरकार ने देश की जीडीपी के 13 फीसद के बराबर का सपोर्ट किया।