आगरा में फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले 60 गुरुजी पर दर्ज हुई एफआईआर
अपडेट हुआ है:
बीएसए राजीव कुमार यादव ने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की बीएड सत्र 2005 की फर्जी डिग्री और मार्क्सशीट से नौकरी पाने वाले 168 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। उनमें से 60 शिक्षकों पर खंड शिक्षाधिकारियों ने विभिन्न थानों में केस दर्ज करा दी गई है।
आगरा।आगरा में फर्जी डिग्री से गुरुजी बनने वाले 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। मालूम हो कि फर्जी डिग्री और मार्क्सशीट से नौकरी पाने वाले बर्खास्त शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कराने में हो रही देरी पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने खासी नाराजगी जताई थी।
इसके बाद इस मामले में जिले के सात ब्लाक में 60 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है।जिला बेसिक शिक्षाधिकारी (बीएसए) राजीव कुमार यादव ने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की बीएड सत्र 2005 की फर्जी डिग्री और मार्क्सशीट से नौकरी पाने वाले 168 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है।
उनमें से 60 शिक्षकों पर खंड शिक्षाधिकारियों ने विभिन्न थानों में केस दर्ज करा दी गई है। अब तक जैतपुर कलां, अकोला, खेरागढ़, अछनेरा, बरौली अहीर, बिचपुरी, फतेहाबाद ब्लाक में यह मुकदमे दर्ज हुए हैं। उम्मीद है शेष शिक्षकों के खिलाफ भी इस हफ्ते में मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।
सभी आरोपियों पर दर्ज होगा मामला
मामला दर्ज कराने पर हुई देरी को लेकर बीएसए का कहना है कि कुछ खंड शिक्षाधिकारियों ने साक्ष्य के अभाव में बर्खास्त शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कराने में असमर्थता जाहिर की थी।
जबकि विभाग के पास सभी बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिन खंड शिक्षाधिकारियों को साक्ष्य चाहिए, उनसे आकर प्राप्त कर सकते हैं। साक्ष्य के अभाव में कोई मुकदमा नहीं रोका जाएगा। सभी आरोपियों पर मामला दर्ज होने चाहिए।
पुलिस से नहीं मिल रहा अपेक्षित सहयोग
बर्खास्त शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज होने में हो रही देरी का एक कारण थाना प्रभारियों से अपेक्षित सहयोग न मिलना भी है। कई खंड शिक्षाधिकारियों ने बीएसए से शिकायत की है कि उनके तहरीर देने के बाद भी थानास्तर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा।
इस पर बीएसए ने शासनादेश की कापी, कोर्ट का आदेश, जिला प्रशासन की अनुमति और विभाग की संस्तुति लिखित में उपलब्ध करा दी है। इसके बाद भी कार्रवाई में देरी होने की शिकायत शासन को की जाएगी।