खुशखबरी: 7वें वेतन आयोग में 10800 रुपये तक बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी, ये है गणित
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केंद्र सरकार महंगाई की गणना के आधार पर अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। साथ ही इसे हर छह महीने पर Revise करती है। इसका कैलकुलेशन Basic pay के आधार पर होता है टैक्स एक्सपर्ट और CA मनीष कुमार गुप्ता के मुताबिक महंगाई भत्ता पूरी तरह टैक्सेबल होता है। क्योंकि इसे इनकम का पार्ट माना गया है।
नई दिल्ली। जैसे -जैसे देश कोरोना महामारी की मार से उबर रहा है सरकार हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने मेंकदम उठा रही है। चाहे वह रियल एस्टेट का कारोबार हो या बैंकों की स्थिति सुधारने की दिशा में कदम उठाने की हो। इसी क्रम में सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में सुधार करने में प्रयास कर रही है।
सरकार की तरफ से देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने इसी महीने उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जो दिसंबर 2020 तक के आंकड़े पर आधारित है। अब जून 2021 के महंगाई भत्ते के आंकड़े भी Labor ministry ने जारी कर दिए हैं। इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28 फीसद से भी ऊपर चला गया है।
श्रम मंत्रालय Labor Ministry के अनुसार जून 2021 में All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AI CPI-IW) 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई है। इससे यह बढ़कर 121.7 पर पहुंच गया है। इससे उनका DA अब 28 फीसद से बढ़कर 31 फीसद हो जाएगा। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को दिवाली के आसपास होगा। सरकार सितंबर-अक्टूबर में इसका ऐलान कर सकती है।
3 फीसद महंगाई भत्ता बढ़ने के फायदा
ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एचएस तिवारी ने हिन्दी दैनिक जागरण को जो बताया उसके अनुसार अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30 हजार रुपए महीना है तो इससे उसकी तनख्वाह 900 रुपए महीना बढ़ जाएगी।
1 साल में देखा जाए तो यह बढ़ोतरी 10800 रुपए महीना होगा। वहीं कैबिनेट सचिव स्तर के अफसर की सैलरी 7500 रुपए महीना बढ़ जाएगी, जिनकी बेसिक सबसे ज्यादा ढाई लाख रुपए महीना होती है। सालाना आधार पर देखें तो यह बढ़ोतरी 90 हजार रुपए महीना तक होगी।
यह होता है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार महंगाई की गणना के आधार पर अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। साथ ही इसे हर छह महीने पर Revise करती है। इसका कैलकुलेशन Basic pay के आधार पर होता है टैक्स एक्सपर्ट और CA मनीष कुमार गुप्ता के मुताबिक महंगाई भत्ता पूरी तरह टैक्सेबल होता है। क्योंकि इसे इनकम का पार्ट माना गया है।
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