केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने में जुटी सरकार, दशहरा से पहले खाते में पहुंच जाएगी ये रकम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी) से जुड़े बोनस और गैर-उत्पादकता बोनस को मंजूरी दे दी।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी) से जुड़े बोनस और गैर-उत्पादकता बोनस को मंजूरी दे दी। बोनस की एकमुश्त राशि दशहरा से पहले ही डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से कर्मचारियों के खातों में भेजी जाएगी। इससे सरकार पर कुल 3,737 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
यह त्योहारी सीजन से पहले सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार ने उन्हें यह तोहफा दिया है। 12 अक्टूबर को, वित्त मंत्री ने आगामी त्योहारों के मौसम में खर्च करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिनमें ‘एलटीसी कैश वाउचर स्कीम’ और ‘स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम’ शामिल हैं।
बताते चलें कि इससे पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे। अब केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है। इस घोषणा से 30 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा।