पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा पर हाईकोर्ट का रोक लगाने से इंकार
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस याचिका को ही खारिज करने की मांग कर दी थी। केंद्र की ओर से कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नए संसद भवन के लिए बनवाए जा रहे सेंट्रल विस्टा पर विपक्ष हमलावर है। इसके निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी।
जिस पर कोर्ट ने सुनाई पूरी होने के बाद सोमवार को फैसला सुना दिया। जज ने इसके निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता आन्या मल्होत्रा की मंशा पर सवाल उठाते हुए सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की याचिका खारिज कर दी और इसके साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इस तरह सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी तय कर दिया कि सेंट्रल विस्टा का काम आगे भी निरंतर जारी रहेगा। मालूम हो कि इससे पहले याचिकाकर्ता आन्या मल्होत्रा की याचिका पर सुनवाई कर 17 मई को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
निर्माण कार्य पर रोक लगाने की थी मांग
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में जोर देकर कहा गया था कि कोरोना वायरस के इस दौर में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया था कि एक परियोजना की वजह से कई लोगों की जान खतरे में आ रही है।
वहीं, पिछले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस याचिका को ही खारिज करने की मांग कर दी थी। केंद्र की ओर से कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है।
इसी के साथ याचिकाकर्ता की नीयत पर सवाल उठाते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि जनहित बहुत ही सिलेक्टिव है, उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों की कोई परवाह नहीं है, जो शायद इससे 2 किलोमीटर दूरी पर ही चल रहे हैं।
यह सुविधा होगी सेंट्रल विस्टा में
सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति के आवास के साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है।
सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके तहत एक केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण किया जाएगा।
राहुल गांधी ने जताया था विरोध
कोरोना काल में नए संसद भवन के निर्माण के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की मंशा पर निशाना साधा था। राहुल गांधी का कहना था, कि देश में कोरोना वायरस तबाही मचा रह है और हमारे पीएम नए संसद भवन के निर्माण में जुटे है।
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