कानपुर: फर्जीवाड़े को लेकर एक्शन में योगी सरकार, 19 लेखपाल निलंबित, इन पर लटकी कार्रवाई की तलवार
मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर तहसील के 19 लेखपालों को निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी ने वर्तमान और पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, दोनों विभाग के लेखाकार, दो नायब तहसीलदार और तत्कालीन तहसीलदार व वर्तमान एसीएम द्वितीय के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है।
कानपुर। योगी सरकार भले ही ऐसा मान रही हो कि सूबे में सब बेहतर चल रहा है लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल जुदा हैं। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा अपने चरम पर है। वहीं सरकार जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनने की जगह अधिकारियों की बात सुनने में लगी हुई है, इसके चलते उसके नाक के नीचे हो रहे भ्रष्टाचार भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है।
इसी बीच कानपुर में शादी अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना में व्यापक स्तर पर हुए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। ऐसे में यूपी के भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति के तहत एक्शन लिया गया है। दरअसल मामले में जिलाधिकारी कानपुर ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर तहसील के 19 लेखपालों को निलंबित कर दिया है।
जिलाधिकारी ने वर्तमान और पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, दोनों विभाग के लेखाकार, दो नायब तहसीलदार और तत्कालीन तहसीलदार व वर्तमान एसीएम द्वितीय के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। इसके अतिरिक्त आठ कानूनगो पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सिफारिश की गई है।
बताते चलें कि जांच रिपोर्ट में सदर तहसील में तैनात रहे 19 लेखपालों को लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाने के मकसद से अपात्र आवेदनों पर रिपोर्ट लगाने का दोषी पाया गया है। जिलाधिकारी ने लेखपालों को निलंबित कर एसडीएम सदर को उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है।
बताया गया कि ठीक से पर्यवेक्षण नहीं करने और लापरवाही पर वर्तमान पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लालमणि मौर्य, पूर्व अजीत प्रताप सिंह, वर्तमान अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल, पूर्व प्रियंका अवस्थी, लेखाकार संजय पांडेय और नीरज मेहरोत्रा पर विभागीय कार्रवाई के करने के लिए अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है।
इधर नायब तहसीलदार विराग करवरिया और अरसला नाज (वर्तमान में हरदोई की नायब तहसीलदार) को अपात्रों की संस्तुति जिला स्तरीय समिति को भेजने का दोषी हुए कार्रवाई को कहा गया है। इसी क्रम में तत्कालीन तहसीलदार व एसीएम द्वितीय अमित कुमार गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और अध्यक्ष बोर्ड आफ रेवन्यू को पत्र लिखा गया है।
इस बाबत डीएम आलोक तिवारी के मुताबिक लेखपालों को निलंबित करने का आदेश दे दिया गया है। बताते चलें कि जिन लोगों को लापरवाही का दोषी पाया गया है, वहीं यह लोग हैं जो फर्जीवाड़े की कड़ी का काम करते हैं। वहीं जानकारों की माने तो नीचे से लेकर ऊपर तक इसी कड़ी के आधार पर सबका कमीशन तय है।