ये फायदे बताते हुए पीएम बोले,कुछ सरकारी उपक्रमों को छोड़कर सबका करेंगे निजीकरण

टीम भारत दीप |

बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है।
बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है और उनकी सरकार रणनीतिक क्षेत्र में कुछ सीमित संख्या में सरकारी उपक्रमों (PSU) को छोड़कर बाकी क्षत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों को प्राइवेट करने को लेकर प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली। निजीकरण पर मचे घमासान के बीच आज पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि कारोबार सरकार का काम नहीं है। कुछ सरकारी उपक्रमों को छोड़कर सभी का निजीकरण करना उनकी नीति में शामिल है।

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है और उनकी सरकार रणनीतिक क्षेत्र में कुछ सीमित संख्या में सरकारी उपक्रमों (PSU) को छोड़कर बाकी क्षत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों को प्राइवेट करने को लेकर प्रतिबद्ध है। कहा गया कि सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं।

पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि खराब सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन देते रहने से इकॉनमी पर बोझ पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर आयोजित वेबिनार में उन्होंने कहा कि बजट 2021-22 में भारत को ऊंची बढ़ोतरी की राह पर ले जाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है। पीएम मोदी ने कहा कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में हैं, कइयों को करदाताओं के पैसे से मदद दी जा रही है।

आगे उन्होंने कहा कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं। जिसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है या बेकार पड़ी हुई हैं। कहा गया कि ऐसी 100 परिसंपत्तियों को बाजार में चढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटाये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार मौद्रिकरण, आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि निजी क्षेत्र से दक्षता आती है। रोजगार मिलता है। निजीकरण, संपत्ति के मौद्रिकरण से जो पैसा आएगा उसे जनता पर खर्च किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों के प्राइवेट करने को प्रतिबद्ध है। कहा गया कि रणनीतिक महत्व वाले चार क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कम से कम स्तर पर रखा जायेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार 111 लाख करोड़ रुपये की नई राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पाइपलाइन (सूची) पर काम कर रही है।
 


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