कानपुरः कृषि बिल के विरोध में रालोद का राष्ट्रपति को ज्ञापन, कीं ये मांग
अन्नदाताओं की देश में भागीदारी की ओर भी ध्यान दिलवाया है। इस दौरान अपर नगर मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति भवन भेजने का आश्वासन दिया है।
कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय लोक दल ने किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर एक ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय अमित साहू के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा है। इस ज्ञापन में वर्तमान कृषि बिल का विरोध किया गया है और राष्ट्रपति से किसानों के हित में सोचने की अपील की गई।
साथ ही अन्नदाताओं की देश में भागीदारी की ओर भी ध्यान दिलवाया है। इस दौरान अपर नगर मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति भवन भेजने का आश्वासन दिया है।
किसानों का कहना था कि कृषि प्रधान देश के किसानों ने सदैव देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के कठिन दौर में भी किसानों ने उत्पादन करके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सहयोग दिया।
केंद्र सरकार ने कृषि संबंधी ऐसे कानून पारित किए हैं जिनके लागू होने से किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। आज देश का किसान आंदोलित है। किसान जब अपनी आवाज सुनाने दिल्ली आया तो इस भयंकर ठंड में सड़क पर पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं।
किसान विरोधी कानूनों के फलस्वरूप मंडी समिति और एमएसपी समाप्त हो जाएगी और कारपोरेट जगत की स्वेच्छा से दी जाने वाली कीमत पर कृषि उपज की खरीद होगी। पूंजीपति किसानों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन करेंगे। इकरारनामा के माध्यम से किसानों का शोषण होगा और तैयार फसलों की कीमत गुणवत्ता के बहाने कम मिल पाएगी।
भंडारण की सीमा कारपोरेट जगत् के पक्ष में समाप्त हो जाएगी जिसका लाभ किसानों को न मिल कर सीधे पूंजी पतियों को मिलेगा साथ ही इसका दुष्प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा। रालोद ने किसानों की भावी पीड़ा का आभास करते हुए राष्ट्रपति अनुरोध किया कि आप उपरोक्त तीनों किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने की अनुशंसा करते हुए केंद्र सरकार को निर्देशित कर देश के किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय लेने की कृपा करें।
ज्ञापन देने वालों में सुरेश गुप्ता प्रांतीय प्रवक्ता, मोहम्मद उस्मान अध्यक्ष महानगर, राम सिंह राजपूत जिलाध्यक्ष, विनोद यादव एडवोकेट आदि मौजूद रहे।