सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 31 जुलाई तक सभी राज्य ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ लागू करें, जानिए इसके फायदे

टीम भारत दीप |

इस सिस्टम में देशभर के राशनकार्ड धारकों और उचित मूल्य की दुकानों का डेटा होगा।
इस सिस्टम में देशभर के राशनकार्ड धारकों और उचित मूल्य की दुकानों का डेटा होगा।

वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इन सभी राशन कार्ड को एक सेंट्रल सिस्टम के जरिए जोड़ दिया जाएगा। फिर उपभोक्ता देश में किसी भी राशन की दुकान से राशन कार्ड के जरिए राशन ले सकेगा। भले ही आपका राशन कार्ड कहीं का हो, लेकिन वहां से राशन ले सकेंगे जहां रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे हो।

नईदिल्ली। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का निर्देश दिया है।

मालूम हो कि 2019 में यह योजना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू गई थी। 1 जून 2020 तक इसे पूरे देश में लागू किया जाना था, पर कोरोना की वजह से इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है।

कोरोना काल में आर्थिक तंगी से हुए पलायन के बाद इस योजना को लागू करने की जरूरत महसूस हो रही है। क्योंकि अगर प्रवासी श्रमिकों के पास अगर राशन की व्यवस्था रही होती तो उसे मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़ता।  

इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य 31 जुलाई तक निश्चित तौर पर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू करे ताकि हर प्रवासी मजदूर को देश के किसी भी हिस्से से अपना राशन मिल सके।

इस योजना से यह लाभ होगा

वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इन सभी राशन कार्ड को एक सेंट्रल सिस्टम के जरिए जोड़ दिया जाएगा। फिर उपभोक्ता देश में किसी भी राशन की दुकान से राशन कार्ड के जरिए राशन ले सकेगा। भले ही आपका राशन कार्ड कहीं का हो, लेकिन वहां से राशन ले सकेंगे जहां रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे हो।

मालूम हो कि 2019 में तत्कालीन केंद्रीय खाद्यमंत्री रामविलास पासवान ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को 4 राज्यों में शुरू किया था।  तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्रप्रदेश में योजना के सफल होने के बाद  धीरे-धीरे इस योजना में बाकी राज्यों को भी शामिल किया गया।

जनवरी 2020 में खाद्यमंत्री रामविलास पासवान ने ऐलान किया था कि 1 जून 2020 तक पूरे देश में इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, अब तक ऐसा नहीं हो सका।

योजना लागू होने के बाद यह बदलेगा

स्कीम लागू होने के बाद ये होगा कि आप देश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपना राशन ले सकेंगे। इसके लिए आपको आधार के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा। यानी आपका राशन कार्ड भले ही भोपाल का बना हो, लेकिन आप दिल्ली की किसी दुकान से भी अपना राशन ले सकते हैं।  

यह योजना लागू होने के बाद आपके पास पहले से जो राशन कार्ड बना हुआ है उसे ही आपके आधार से लिंक कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके राशन कार्ड को एक सेंट्रल सिस्टम के जरिए जोड़ दिया जाएगा। इस सिस्टम में देशभर के राशनकार्ड धारकों और उचित मूल्य की दुकानों का डेटा होगा।

इस योजना के लागू होने से प्रवासी मजदूरों को सबसे अधिक फायदा होगा। क्योंकि प्रवासी मजदूर रोजगार की तलाश में घर से दूर जाते है। ऐसे में जब वह घर से दूर रहते है तो उनके राशन कार्ड का उपयोग नहीं पाता, इसके अलावा उन्हें राशन खरीदकर खाना पड़ता है। जब उन्हे रोजगार के साथ ही राशन भी मिलने लगेगा तो उनकी कमाई एक बड़ा हिस्सा की बचत होगी। 

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