कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, आरबीआई के इन नए कदमों से मिलेगी राहत
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कोरोना महामारी से लड़ने का बूस्टर दिया है। जानकारी के मुताबिक शक्तिकांत दास न सिर्फ कोरोना की दवाई और वैक्सीन के इंतजाम के लिए फंड देने का ऐलान किया है बल्कि इन हालातों में लोन न भर पा रहे लोगों को Restructuring 2.0 की संजीवनी भी दी है।
नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण काल ने लोगों के लिए तमाम दुश्वारियां बढ़ा रखी है। इस दौरान लोगों को आर्थिक मोर्चे पर भी चोट पहुंची है। वहीं इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इस दौर में बिगड़े हालातों पर काबू पाने के लिए तमाम तरह के प्रयास भी किए जा रहे है।
ताकि इस संकट काल में लोगों को राहत देने के साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी हालात कुछ काबू में आ सके। इस क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कोरोना महामारी से लड़ने का बूस्टर दिया है।
जानकारी के मुताबिक शक्तिकांत दास न सिर्फ कोरोना की दवाई और वैक्सीन के इंतजाम के लिए फंड देने का ऐलान किया है बल्कि इन हालातों में लोन न भर पा रहे लोगों को Restructuring 2.0 की संजीवनी भी दी है। यानि उन्हें अब दोबारा Loan restructure कराने का अवसर मिलेगा।
बताया गया कि साथ ही आरबीआई ने KYC अपडेट कराने का समय बढ़ा दिया है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर से उबरने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत ने बुधवार को कुछ बड़े ऐलान किए। ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई द्वारा उठाए गए इन कदमों से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
इसके तहत कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए इमरजेंसी हेल्थ सेक्टर को 50 हजार करोड़ के कर्ज देने का ऐलान किया गया है। बताया गया कि यह कर्ज 31 मार्च 2022 तक के लिए उपलब्ध रहेगा। वहीं आरबीआई ने बैंकों को कोविड लोन बुक बनाने के लिए निर्देशित किया है।
आरबीआई ने केवाईसी को लेकर भी बड़ी छूट देते हुए वीडियो केवाईसी और नाॅन फेस टू फेस डाॅक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बढ़ावा देने की बात कही है। बताया गया कि इसके साथ ही समय सीमा भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।आरबीआई ने 25 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत, छोटे उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्गठन का दूसरा अवसर दिया।
बताया गया कि यदि उन्हें पहली बार में इस सुविधा का लाभ न लिया हो तो। बताया गया कि एसएफबीएस के लिए 1,000 करोड़ का टीएलटीआरओ लाया जाएगा। वहीं इनके लिए 10 लाख प्रति ग्राहक की सीमा होगी। इनको 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा मिलेगी।
आरबीआई ने राज्य सरकारों को ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को भी 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
वहीं मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में अभी तक कोई बड़ी बाधा नहीं आई है और उपभोग मांग में भी मजबूती कायम है। बताया गया कि अप्रैल की मौद्रिक नीति में मंहगाई के लिए जताए गए अनुमान में कोई बहुत बड़ा उलटफेर की कोई बड़ी संभावना नहीं है।
उधर बताया गया कि मौसम विभाग ने इस साल अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। ऐसे में गावों में डिमांड बढ़ने की उम्मीद जगाई गई है।