हेलमेट के नए नियम पर केंद्र सरकार को कोसा जा रहा है, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

टीम भारत दीप |
अपडेट हुआ है:

लोकल हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग पर जुर्माना और जेल की सज़ा का प्रावधान होगा।
लोकल हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग पर जुर्माना और जेल की सज़ा का प्रावधान होगा।

गौरतलब है कि मंत्रालय ने लोगों से नए नियमों के लिए सुझाव भी मांगे हैं। इस वजह से लोग सोशल मीडिया पर खुल अपनी बात रख रहे हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के ट्रू व्हीलर्स वालों को हेलमेट पहनने के लिए बनाए गए नए नियम को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। यूजर्स नए नियम को सरकार की मनमानी तक करार दे दिया है। कुछ यूजर्स तो इतने ज़्यादा ख़फा हो गए हैं कि वो 2023 में सरकार बदलने तक की बात कह रहे हैं। गौरतलब है कि मंत्रालय ने लोगों से नए नियमों के लिए सुझाव भी मांगे हैं। इस वजह से लोग सोशल मीडिया पर खुल अपनी बात रख रहे हैं। 

क्या है नए नियम
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय दो पहिया चालने वालों के लिए BIS मानक वाले हेलमेट अनिवार्य कर दिए हैं। नियम लागू होते ही कोई भी लोकल हेलमेट पहनकर वाहन चलाते पाया गया तो उस पर जुर्माना तक लगाया जाएगा। न सिर्फ इन हेलमेट के पहनने बल्कि उत्पादन और बिक्री के लिए भी नया नियम लागू जाएगा। लोकल हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग पर जुर्माना और जेल की सज़ा का प्रावधान होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नियम 1 मार्च 2021 से देशभर में लागू किए जाएंगे। हेलेमट पर BIS चिन्ह प्रिंट करना होगा ​अनिवार्य होगा। 

सरकार ने मांगे लोगों से सुझाव
परिवहन मंत्रालय ने सरकार को सुझाव भेजने के लिए 30 दिन का समय दिया है। मत्रालय ने इस संबंध में गत 30 जुलाई को अधिसूचना जारी कर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। लोगों और सम्बंधित कम्पनियों को सुझाव देने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। इस संबंध में सरकार को कोई सुझाव देने के इच्छुक लोग लेटर लिखकर या ई-मेल के ज़रिए अपनी बात कह सकते हैं। 

सोशल मीडिया पर गर्माया मुद्दा
एक यूजर विवेक आनंद यादव लिखते हैं कि 'सरकार ये बताए कि जनता को मुफ्त में हेलमेट कब दे रही है। सरकार के इस फैसले से बदूब आ रही है।'  विजय निगम लिखते हैं कि 'बीजेपी सरकार को उखाड़ देना चाहिए। जनता की सेवा के बजाय कैसे पैसा कमाया जाए ये सब मंत्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि 'इसमें भी बिजनेस शुरू। दवा से कितने लोग मरते हैं पहले उसे बंद करना चाहिए। कमज़ोर जनता पर ही सिर्फ हुक़्म चला सकते हो।' अजय सिंह ने लिखा कि 'रोज़गार दिया नहीं, जिसके पास था उसका भी चला गया।'


संबंधित खबरें