पानी की बर्बादी करने वालों की अब खैर नहीं, लगेगा जुर्माना, जल्द प्रस्ताव लाएगी योगी सरकार
इसके तहत प्रदेश के अत्यधिक जल दोहन वाले 121 ब्लाक में अब सीधे नलकूप से सिंचाई नहीं की जा सकेगी। साथ ही इन विकासखण्डों में पानी की बर्बादी करने पर जुर्माना वसूलने समेत कई अन्य सख्त कदम भी उठाए जाएंगे।
लखनऊ। पानी की बर्बादी करने वालों की अब खैर नहीं। योगी सरकार अब ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही प्रस्ताव लाने की बात बताई जा रही है। इसके तहत प्रदेश के अत्यधिक जल दोहन वाले 121 ब्लाक में अब सीधे नलकूप से सिंचाई नहीं की जा सकेगी।
साथ ही इन विकासखण्डों में पानी की बर्बादी करने पर जुर्माना वसूलने समेत कई अन्य सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार प्रदेश के 820 ब्लाकों में से इन 121 ब्लाकों के भूजल स्तर को सुधारने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
इसके तहत खतरनाक स्थिति तक पहुंच चुके इन ब्लाकों के भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार इजराइली तकनीक का सहारा लेगी। इनमें इन सभी विकास खण्डों में खेतों की सिंचाई सीधे नलकूपों से न होकर स्प्रिंकलर एवं ड्रिप पद्धति से करना होगा। ताकि बूंद-बूंद पानी का सही प्रयोग हो सके।
वहीं इन ब्लॉकों में जगह-जगह रेन वाटर एवं वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को विकसित किया जाएगा। जिससे तेजी से भूजल रिचार्ज हो सके। भूगर्भ जल विभाग इसके लिए इन सभी ब्लाकों के नागरिकों को जल संचयन तथा जल संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा और प्रशिक्षण भी देगा।
वहीं भूजल रिचार्ज के लिए घरों में प्रयोग के बाद नालियों में बेकार बह जाने वाले जल को उस घर के नजदीक ही छोटे लेकिन गहरे गड्ढ़े में गिराने की व्यवस्था रहेगी जिससे यह पानी बर्बाद न हो और पुनः भूगर्भ में रिचार्ज हो सके। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही इससे संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराएगी।
वहीं अत्यधिक जलों के दोहन वाले इन ब्लाकों में लघु सिंचाई एवं अन्य विभागों द्वारा चलाई गई नलकूप योजनाओं मसलन निरूशुल्क बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग, गहरी बोरिंग तथा सामूहिक नलकूप योजना के अलावा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की राजकीय नलकूप योजना के तहत लगाए जाने वाले सभी प्रकार के नलकूप लगाने को सरकार ने दो वर्ष पूर्व ही प्रतिबन्धित किया है।
वहीं भूगर्भ जल विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में भूजल की सबसे अधिक खराब स्थिति बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र की है। दोनों क्षेत्रों में डार्क जोन वाले कुल 54 विकासखण्ड हैं। योगी सरकार ने इन अत्यधिक जल दोहन वाले विकास खण्डों को भूजल की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई है I
लेकिन उसके नतीजे भी संतोषजनक नहीं आए जिसके बाद अब सरकार ने इन क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज के साथ पानी की बर्बादी रोकने की दिशा में सख्ती करने का फैसला लिया है।