व्यापारियों को बिजली बिल में मिलेगी छूट, योगी सरकार ने केन्द्र को भेजा प्रस्ताव
कोरोना महामारी की मार ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। वे काफी नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे में प्रभावित कारोबारी गतिविधियों को लेकर सरकार छोटे, मझोले दुकानदारों और वाणिज्यिक संस्थानों को राहत देने जा रही है। सरकार ने अप्रैल से जून तक के बिजली बिल में फिक्सड चार्ज में छूट देने का मन बना लिया है।
लखनऊ। यूपी व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल कोरोना महामारी की मार ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। वे काफी नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे में प्रभावित कारोबारी गतिविधियों को लेकर सरकार छोटे, मझोले दुकानदारों और वाणिज्यिक संस्थानों को राहत देने जा रही है। सरकार ने अप्रैल से जून तक के बिजली बिल में फिक्सड चार्ज में छूट देने का मन बना लिया है।
सरकारी सूत्राें के हवाले से न्यूज एजेंसी वार्ता के मुताबिक मई से जून तक के बिल में फिक्स्ड चार्ज एवं डिमांड में रिबेट देने के एक प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने प्रमुख सचिव ऊर्जा और एनटीपीसी के सीएमडी से रिपोर्ट् मांगी है। बताया गया कि इसके बाद छोटे व्यापारियों और वाणिज्यक संस्थानों को काफी राहत मिल सकती है।
बताया गया कि पावर कापोर्रेशन जल्द ही इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट भेजेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि सब कुछ सही रहा तो केंद्र सरकार से रिबेट की राशि मिलने पर जल्द फैसला हो सकता है। इधर उपभोक्ता परिषद ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि ऊर्जा मंत्रालय से 200 करोड़ रूपये मिलने की उम्मीद है।
वहीं इसके पहले कोरोना की पहली लहर में केंद्र सरकार से 343 करोड़ रूपये रिबेट के रूप में प्राप्त हुये थे। वहीं विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक पिछली एक जुलाई को प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा से मिलकर ऐसे उपभोक्ताओ को रिबेट दिलाने के लिए एक प्रस्ताव सौंपा गया था।
बताया गया कि प्रस्ताव को ऊर्जा मंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को निर्णय लेने के लिए भेजा था। इसके बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने रिबेट देने के लिए अप्रैल, मई और जून 2020 और वर्ष 2021 के अप्रैल, मई और जून का पूरा बिजली उपभोग का डाटा माँगा है।
बताया जा रहा है कि जल्द ही पावर कापोर्रेशन पूरा डाटा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजने की बात कह रहा है और फिर जल्द ही रिबेट के बारे में केन्द्र सरकार निर्णय लेगी।