फाइनल ईयर एग्जाम को गृह मंत्रालय की हां, यूजीसी की छात्रों के लिए गुड न्यूज
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अनलाॅक 2 के संबंध में जारी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश में 31 जुलाई 2020 तक स्कूल और कालेजों को बंद रखने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर भी संशय की स्थिति बन गई।
नई दिल्ली। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध पर कालेज और यूनिवर्सिटी में सभी कोर्स के अंतिम वर्ष व सेमेस्टर की परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। हालांकि शेष वर्ष व सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही प्रोन्नत किया जाएगा। नए आदेश के तहत यूजीसी ने भी कालेज और यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन जारी कर दी है।
बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति ने 29-04-2020 को परीक्षा और अकादमिक सत्र को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। इसमें लाॅकडाउन के कारण सभी परीक्षाओं पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था। हालांकि अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की बात कही थी। 29-06-2020 को अनलाॅक 2 के संबंध में जारी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश में 31 जुलाई 2020 तक स्कूल और कालेजों को बंद रखने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर भी संशय की स्थिति बन गई।
सोमवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने अंतिम सत्र की परीक्षाओं के लिए अनुमति प्रदान की है। इसके बाद यूजीसी ने परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी की। इसमंे कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं सितंबर 2020 के अंत में कराई जाएंगी। इसके लिए सभी कालेज और छात्र छात्राओं को कोरोना संबंधी मानकों का पालन करना होगा।
यूजीसी ने साफ किया है कि जो भी छात्र किन्हीं कारणों से परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। उनके लिए विशेष परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। गाइड लाइन में कहा गया है कि अंतिम वर्ष के वे छात्र जिनका कोई बैक पेपर रह गया है, उन्हें आवश्यक रूप से परीक्षा में प्रतिभाग करना होगा। परीक्षाएं आॅफलाइन, आॅनलाइन किसी भी प्रकार से आयोजित की जा सकती हैं।