यूपी:हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों को राहत, अभी नहीं मिलेगा नोटिस,खाता भी नहीं होगा सीज
कोरोना महामारी के शुरू हुए इस संकट के समय में हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों को नोटिस न दिए जाने और न ही उनके खाते सीज किए जाने का निर्ण लिया गया है। बताया गया कि इससे हाउस टैक्स के बड़े बकाएदारों को काफी राहत मिलेगी।
लखनऊ। यूपी में कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच सूबे में लॉकडाउन अब धीरे—धीरे खुलने लगा है। लेकिन कोराना के कारण काम—धंधे पर बुरा प्रभाव पड़ा है। राजधानी लखनऊ सहित सूबे के कई जिलों में अभी भी लॉकडाउन लगा है।
सरकार ने 600 कोरोना केस से कम वाले जिले को कोरोना कर्फ्यू में ढील का आधार बनाया है जिसके कारण लॉकडाउन लगे होने से अभी भी लोग के काम—धंधे चौपट होने से उनकी दुश्वारियां बढ़ी हुई हैं। इस बीच आई एक खबर राहत देने वाली है। दरअसल योगी सरकार ने हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों को राहत दी है।
कोरोना महामारी के शुरू हुए इस संकट के समय में हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों को नोटिस न दिए जाने और न ही उनके खाते सीज किए जाने का निर्ण लिया गया है। बताया गया कि इससे हाउस टैक्स के बड़े बकाएदारों को काफी राहत मिलेगी। बताया गया कि निकाय अधिकारियों की सहमति के आधार पर सभी बकाएदारों से इस दौरान हाउस टैक्स जमा कराया जाएगा।
वहीं कोरोना काल खत्म होने पर जब हालत सामान्य हो जाएंगे, उसके बाद लापरवाही बरतने वाले बकायादारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक निदेशालय स्तर पर हुई आला अफसरों की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है। बताया गया कि जल्द ही इस संबंध में निकायों को निर्देश दे दिया जाएगा।
गौरतलब है कि देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते लाखो-करोड़ों लोगों का काम-धंधा बुरी तरह से चौपट हो गया है। बताते चलें कि हर वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले निकाय द्वारा हाउस टैक्स के बड़े बकाएदारों से टैक्स वसूली करने के लिए एक अभियान चलाया जाता है। जिसके तहत शहरों में हाउस टैक्स देने वाले बड़े बकाएदारों की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस भेज कर टैक्स वसूली की जाती है।
बताया गया कि टैक्स वसूली के दरम्यान बकाएदारों के खाते सीज कर दिए जाते हैं। बताया गया कि कोरोना के संकट काल के दौरान कई लोगों के आर्थिक हालात काफी खराब हो गए है। किसी तरह के भी प्रतिष्ठान और संस्थान नहीं खुल रहे हैं। इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर पर बड़े बकाएदारों को राहत देने की तैयारियां की जा रही हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक उच्चाधिकारियों द्वारा की गई बैठक में यह सहमति बनी है कि फिलवक्त टैक्स वसूली के लिए सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि इस दौरान अपनी इच्छा से टैक्स जमा करने वालों का स्वागत किया होगा। बाद में स्थिति सामान्य होने पर बकाए की वसूली का अभियान शुरू किया जाए और सख्त बरती जाएगी।
अभी फिलहाल निकाय के अधिकतर कर्मचारी और अधिकारी कोरोना संक्रमण से जुड़े अभियानों और कामों में लगे हुए हैं। यह भी बताया जा रहा है इस निर्णय से उन्हें भी राहत मिली है।