यूपी कांग्रेस में फिर घमासान, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने चुनाव आयोग से मिले प्रतिनिधिमंडल को बताया अनधिकृत
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अधिकृत प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के लिए गुरुवार को समय मांगा है। इस घटनाक्रम पर क्षोभ और आपत्ति जताते हुए मंगलवार को सीईसी से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ओंकारनाथ सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।
लखनऊ। जहां एक तरफ यूपी चुनाव में सभी राजनीतिक दल एकजुटता का संदेश दे रहे है। वहीं कांग्रेस में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। मालूम हो कि गत दिवस तीन दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग का दल आया था। चुनाव आयोग के दल से सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि मिला था।
वहीं कांग्रेस से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल को प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने अनधिकृत घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अधिकृत प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के लिए गुरुवार को समय मांगा है।
इस घटनाक्रम पर क्षोभ और आपत्ति जताते हुए मंगलवार को सीईसी से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ओंकारनाथ सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को पत्र लिखकर उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी है।
ओंकारनाथ ने पार्टी छोड़ी
यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार 'लल्लू' ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में बताया है कि उनसे मंगलवार को मुलाकात करने वाला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल अधिकृत नहीं था।
पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी, कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल हैं जिनसे मिलने के लिए सीईसी से गुरुवार को समय देने का अनुरोध किया गया है। लल्लू की ओर से इस पत्र को अपने ट्विटर हैंडल के जरिये ट्वीट करने से नाराज ओंकारनाथ ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।
प्रियंका गांधी वाड्रा को लिखे गए पत्र में ओंकारनाथ ने बताया है कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष सतीश अजमानी ने सीईसी के साथ बैठक में शामिल होने के लिए अधिकृत किया था। पत्र में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि सीईसी को सौंपे जाने वाले पत्र का ड्राफ्ट उन्होंने अजमानी को दिखाया भी था। अजमानी की ओर से इसमें कुछ संशोधन किए गए थे।
संशोधित पत्र को ही उन्होंने निर्वाचन आयोग को सौंपा था। गौरतलब यह भी है जिस प्रतिनिधिमंडल को लल्लू की ओर से अनधिकृत बताया गया है, उसके सदस्यों के नाम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से ही भारत निर्वाचन आयोग को भेजे गए थे।
इसे भी पढ़ें...